8th pay commission: आंठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर, इसके साथ ही EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने पर भी हुआ.....

इंटरनेट डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करने जा रही हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंगों को दौर चल रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने सोमवार को लेबर यूनियंस के साथ मीटिंग की। श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है।

श्रमिक संगठनों ने क्या रखी मांग
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी मांग की। ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर के राष्ट्रीय महासचिव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की पहल पर रोक लगानी चाहिए।

ईपीएफओ पेंशन
साथ ही भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के तहत देय न्यूनतम पेंशन को पहले 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए और फिर इसमें वीडीए को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जानी चाहिए। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद भी वित्त मंत्रालय का जिम्मा  निर्मला सीतारमण के पास हैं और इस बार भी वहीं बजट पेश करेंगी।

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