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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह दूसरा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला यह आठवां केंद्रीय बजट है।
केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी कृषि क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाली कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, कृषि उत्पादों पर जीएसटी कम करने और कृषि सब्सिडी बढ़ाने जैसी घोषणाएं बजट में हो सकती है।
केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इस कदम से किसानों की आय क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे वे अपनी कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश कर सकेंगे। किसान, पशुपालक और मछुआरे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों से आसानी से कम ब्याज दरों पर लोन ले सकते हैं। फिलहाल इस लोन की सीमा 3 लाख रुपये है और उम्मीद है कि बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने बीज और खाद जैसे कृषि इनपुट पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है। फिलहाल बीज और खाद पर अलग-अलग जीएसटी ज्यादा होने की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें घटाकर किसानों का मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में बजट में घोषणा की जाएगी।
पिछले बजट में कृषि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट में कृषि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटन में 5% से 7% की बढ़ोतरी की जाएगी, जो कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को समर्थन देने पर इसके निरंतर फोकस को दर्शाता है।
