मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़े युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बैंकों को 18 मंडलों में ऋण वितरण शिविर लगाने और सीडी अनुपात को 67% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य सौंपा गया है। अब तक 9013 युवाओं को कुल 348 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़े युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

सभी 18 मंडलों में ऋण वितरण के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीडी अनुपात को 67% से बढ़ाकर 70% करने के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अभियान की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने शनिवार को सीडी अनुपात और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं में दृष्टिकोण और नवाचार के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार इस अभियान के माध्यम से युवाओं को पूंजी प्रदान करने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवाओं की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जो देश में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला राज्य है। इस योजना के तहत एक साल में कम से कम एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्पाद और सेवा क्षेत्र में एक लाख नए इकाइयों की स्थापना होगी।

ऋण की सुविधा

अभियान के पहले चरण में प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। दूसरे चरण में यह राशि 10 लाख रुपये तक होगी। इस योजना के तहत एक महीने में लगभग ढाई लाख रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिनमें से 93 हजार से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। बैंकों ने 9013 युवाओं को 348 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।

ऋण वितरण को तेज करें: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को अभियान के लाभार्थियों को ऋण वितरण में गति लानी चाहिए। बैंकों को प्रत्येक जिले की हर शाखा के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। महिलाओं, एससी-एसटी और दिव्यांग व्यक्तियों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य के रूप में उभरा है। एमएसएमई क्षेत्र ने राज्य के निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च-अप्रैल में सीडी अनुपात में पिछड़े हुए 20 से 25 जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जाने चाहिए।

बैंकों के कार्यों में तेजी लाने की दिशा में

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकिंग गतिविधियां चलाने वाले बीसी सखी को उनका कमीशन समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र ने महा कुम्भ की सफलता में सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक अगले दो से तीन महीनों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाए और इसे जिलों में मासिक स्तर पर आयोजित किया जाए।

बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 में 29.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2017 तक बैंकों द्वारा 4.05 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था, जो अब बढ़कर दिसंबर 2024 में 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सीडी अनुपात मार्च 2017 की तुलना में 13.43 प्रतिशत बढ़ गया है।