इंटरनेट डेस्क। लोकसभा चुनावों के बीच राजस्थान में आरक्षण को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। जी हां राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को दिए गए आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। इसकों लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समीक्षा करेंगे कि किन आधार पर ओबीसी में 14 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है।

4 जून के बाद होगी समीक्षा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार की और से कहा गया हैं की 4 जून को परिणाम आ जाने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और उसके बाद ही ओबीसी में 14 मुस्लिम जातियों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। इधर आरक्षण पर चर्चा शुरू होते ही अब इस पर बयान भी आने लगे हैं और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। 

अशोक गहलोत ने किया पलटवार
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार किया है। साथ ही कहा कि मुस्लिम जातियों को ओबाीसी में आरक्षण ओबीसी कमीशन की सिफारिश और पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया वहीं एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को बाहर करने की योजना बनाकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। रिपोटर्स की माने तो ओबीसी कोटे में मुस्लिम समुदाय की 14 जातियों को जो आरक्षण मिला था वो 1997 से लेकर 2013 के बीच दिया गया था। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

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