इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में नई तबादला नीति को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। इसको लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर चलती ही रहती है। ऐसे में अब इंतजार हर किसी को इस बात का हैं की चुनाव समाप्त हो जाए और आचार संहिता हट जाए तो ये नीति भी लागू हो जाए। हालांकि इस नीति का कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन नई नीति से राजस्थान के सरकारी विभागों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसको लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पूरा खाका तैयार कर लिया हैं। 

केंद्र की तर्ज पर हुई है तैयार
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान में जो तबादला नीति बनी हैं वो केंद्र सरकार के अनुसार बनी है। राजस्थान में लंबे समय से इस तबादला नीति की मांग की जा रही थी। अब तबादला नीति के सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसके चलते नई तबादला नीति में सरकारी विभागों में तबादलों में राजनीतिक दखल खत्म हो जाएगा।

क्या होगा नई तबादला नीति में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो नई तबादला नीति में सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से तबादला करने से पहले उनके आवेदन ऑनलाइन मंगवाए जाएंगे। सभी कर्मियों के लिए ग्रामीण और कस्बों के क्षेत्रों में दो साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा। आवेदन में कर्मचारी रिक्त पदों पर अपनी इच्छा के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक डिजायर की आवश्यकता नहीं होगी। सुनने में ऐसा भी आ रहा हैं की नई तबादला नीति राजस्थान विधानसभा सचिवालय राजभवन सहित संवैधानिक बोर्ड निगम आयोग और प्राधिकरण के कर्मियों पर लागू नहीं होगी। किसी सरकारी, अधिकारी कर्मचारी का एक बार तबादला होने के बाद तीन साल तक तबादला नहीं किया जाएगा।

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