इंटरनेट डेस्क। लोकसभा में बजट सत्र चल रहा हैं और इस सत्र में आज एक बड़ा बिल पेश होने जा रहा है। मोदी सरकार की और से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हां मोदी सरकार ने लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को इस बात की जानकारी दे दी है कि वह सदन में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एडवाइजरी कमेटी को बताया है कि वक्फ बिल गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा। 

क्यों लाया जा रहा बिल 
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए ये बिल ला रही है। सरकार ने यह कदम मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों की पृष्ठभूमि में उठाया है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो ये बिल वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा।

क्या होगा बिल से 
खबरों की माने तो अगर ये बिल पास हो जाता हैं तो वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से लैंड का मिसयूज हो रहा है या अन्य अनियमितताएं हो रही हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ की आमदनी होती है। नए बदलाव का मकसद यह है कि गैरकानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नहीं जाए।

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