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सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का आश्वासन दिया है, जिससे मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। आयोग के गठन के बाद बदलाव की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी
विशेषज्ञों का मानना ​​है कि महंगाई भत्ते (डीए) प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आयोग का गठन समय पर हो जाता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। केंद्र सरकार कथित तौर पर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

पेंशन वृद्धि
पिछले महीने, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग की देरी को दूर करने, नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान करने सहित कई मांगें रखीं।

मूल वेतन वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि निर्धारित करता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग में यह 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है, जिसका असर मूल वेतन, मकान किराया भत्ता (एचआरए), यात्रा भत्ता (टीए), एनपीएस और सीजीएचएस पर पड़ेगा।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
विभिन्न ग्रेड वेतन स्तरों (1900, 2400, 4600, 7600, 8900) पर वेतन वृद्धि की गणना चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।