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त्योहारों के इस सीजन में दिवाली (Diwali) से ठीक पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB/Ad-hoc Bonus) का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक उपक्रमों में भी बोनस की प्रक्रिया और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।

यदि आप भी नौकरीपेशा हैं, तो बोनस से जुड़े इन मुख्य नियमों और अपडेट्स को जरूर समझें:

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ₹6,908 का एड-हॉक बोनस:
पात्र कर्मचारी: केंद्र सरकार के ग्रुप-C और ग्रुप-B (नॉन-राजपत्रित) कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में यह वित्तीय लाभ दिया जा रहा है।

बोनस की राशि: 30 दिनों के वेतन के आधार पर अधिकतम ₹6,908 की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

शर्तें: इस बोनस के लिए कर्मचारी का 31 मार्च तक सेवा में होना और वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी होना अनिवार्य है। कम समय वाले कर्मियों को प्रो-राटा (Pro-rata) आधार पर भुगतान मिलेगा।

कैजुअल लेबर: लगातार 3 साल से कार्यरत और साल में कम से कम 206 दिन काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को भी ₹1,184 तक का बोनस दिया जाएगा।

रेलवे और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में राहत:
रेलवे कर्मचारी: रेल मंत्रालय और यूनियनों की ओर से पात्र नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर (अधिकतम ₹17,951 तक) परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस (PLB) दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

स्थानीय निकाय (जैसे BEST मुंबई): कई स्थानीय निगमों और परिवहन निकायों (जैसे BEST) ने कर्मचारियों को ₹33,000 तक का एक्स-ग्रेशिया/दिवाली बोनस देने की घोषणा की है।