इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भर्ती गर्भवती महिलाओं को ब्लड या ब्लड कॉम्पोनेंट लेने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर यानी बदले में किसी व्यक्ति से ब्लड डोनेट कराने की शर्त नहीं होगी। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो नए आदेश का सीधा फायदा उन महिलाओं को मिलेगा, जो सरकारी अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांच करा रही हैं, गंभीर एनीमिया से जूझ रही हैं या डिलीवरी के दौरान ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं, जहां तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है। अब इन मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने से पहले परिवार को डोनर तलाशने के लिए नहीं कहा जाएगा।

जानकारी के अनुसार अब तक बिना रिप्लेसमेंट डोनर के ब्लड उपलब्ध कराने की सुविधा मुख्य रूप से थैलेसीमिया, सिकल सेल बीमारी, ट्रॉमा केस और 14 साल से कम उम्र की बच्चियों जैसे मामलों तक सीमित थी। नए आदेश के बाद सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी प्रसूति मामलों, खासकर गंभीर एनीमिया और डिलीवरी से जुड़ी इमरजेंसी में इस सुविधा का दायरा बढ़ा दिया गया है।

pc- firstindianews.com