इंटरनेट डेस्क। दिल्ली में एसआईआर का मामला सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच चुका है। अब  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। याचिका में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के आधार पर भेजे जा रहे नोटिस पर सवाल उठाया गया है, कहा गया है कि नोटिस पाने वाले लोगों को यह नहीं बताया जा रहा कि उन्हें किस बात का स्पष्टीकरण देना है।

चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील डी एस नायडू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीएलओ लोगों की पूरी सहायता कर रहे हैं। मतदाताओं को पूरी जानकारी दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि करीब 47 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए और अब ड्राफ्ट सूची में शामिल करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम और उन्हें नोटिस देने की वजहों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

मीडिया रिपोटर्स की माने प्रशांत भूषण के मुताबिक, एसआईआर से पहले दिल्ली की मतदाता सूची में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 47.56 लाख नाम नहीं थे, जिसके बाद सूची में लगभग 97 लाख मतदाता रह गए, चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए लोगों में बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है जिन्हें सत्यापन के दौरान पुराने पते पर नहीं पाया गया या जो दूसरी जगह चले गए थे।

PC- aaj tak