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कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीयों से फ्यूल की खपत कम करने की अपील की। ​​उन्होंने कंपनियों और कर्मचारियों से पेट्रोल और डीज़ल बचाने के लिए जहाँ भी हो सके वर्क-फ़्रॉम-होम अपनाने की अपील की। ​​प्रधानमंत्री की यह बात ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। PM की अपील के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हफ़्ते में दो बार वर्क-फ़्रॉम-होम की व्यवस्था करने और विभागों से गैर-ज़रूरी फ्यूल का इस्तेमाल कम करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों को सरकारी काफ़िलों से गैर-ज़रूरी गाड़ियाँ हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की संख्या में तुरंत 50% की कमी करने का भी आदेश दिया, जिसमें उनका अपना काफ़िला भी शामिल है। इस कदम को पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और भारत के इम्पोर्ट बिल पर बढ़ते दबाव के बीच फ्यूल की खपत कम करने के मकसद से बड़े पैमाने पर बचत के उपायों के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।

CM ने हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की
CM योगी ने राज्य के मौजूदा हालात का रिव्यू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी, DGP और कई डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने गैर-ज़रूरी ट्रैवल कम करने और एनर्जी बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दें
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिपार्टमेंट और ऑफिस को सलाह दी है कि जहां तक ​​हो सके वर्क-फ्रॉम-होम कल्चर को बढ़ावा दें। ऑफिशियल बयान के मुताबिक, ज़्यादा कर्मचारियों वाले वर्कप्लेस को राज्य-लेवल एडवाइजरी के ज़रिए हफ़्ते में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम लागू करने के लिए कहा जा सकता है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस
मुख्यमंत्री ने PNG, मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने लोगों से उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों को प्राथमिकता देने और फ्यूल बचाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की अपील की।

वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा
सरकार ने डिपार्टमेंट को सेमिनार, वर्कशॉप और ऑफिशियल मीटिंग को जितना हो सके वर्चुअली करने का भी निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में राज्य सेक्रेटेरिएट और अलग-अलग डायरेक्टरेट में लगभग 50% इंटरनल मीटिंग को भी वर्चुअल मोड में शिफ्ट किया जा सकता है।