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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? 8वें वेतन आयोग के बारे में 5 ज़रूरी अपडेट
pc: india today
आठवें पे कमीशन पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब कमीशन का काम एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। सैलरी, पेंशन, अलाउंस और दूसरी सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए बनाए गए इस कमीशन से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कमीशन को ऑफिशियली 3 नवंबर, 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। कमीशन को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। साथ ही, इस समय का आधा हिस्सा अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा।
आठवें पे कमीशन ने पिछले कुछ महीनों में देश भर के कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अलग-अलग कर्मचारियों के साथ चर्चा और मीटिंग शुरू कर दी हैं। अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी संगठनों से मेमोरेंडम लिए गए हैं और इस पर सुझावों और मांगों की स्टडी की जा रही है।
आठवें पे कमीशन के काम का एक अहम पड़ाव अब साफ भी हो गया है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को आठवां पे कमीशन बनाया था। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंज़ूरी दी। कमीशन ऑफिशियली 3 नवंबर 2025 को बना था।
साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान फिटमेंट फैक्टर पर है। सैलरी में बढ़ोतरी तय करते समय फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। छठे पे कमीशन में यह फैक्टर 1.86 था। जबकि सातवें पे कमीशन में इसे बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया। इस साल, BPMS और NC-JCM जैसे कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.5 या उससे ज़्यादा रखा जाए। हालांकि, कमीशन यह फैसला सभी फाइनेंशियल पहलुओं, कर्मचारी संगठनों के सुझावों और सरकार की फाइनेंशियल स्थिति पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद लेगा।
अभी, कमीशन द्वारा अलग-अलग लेवल पर जानकारी इकट्ठा करने और चर्चा करने का प्रोसेस चल रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनल सिफारिशें 2026 के बीच तक केंद्र सरकार को सौंप दी जाएंगी। कमीशन की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बड़े बदलाव होने की संभावना है।
