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8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का डबल तोहफा - जानिए कब होगा बोर्ड का गठन
PC: news24online
त्योहारों के मौके पर मोदी सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से ही जीएसटी दरों में कटौती कर दी थी। अब, एक और तोहफा 8वें वेतन आयोग के पैनल का आधिकारिक गठन है, जो लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतन, भत्ते और पेंशन के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। 7वां वेतन आयोग (2016 में लागू) वर्तमान में प्रभावी है और 2025 के अंत तक अपना चक्र पूरा कर लेगा।
8वें वेतन आयोग का पैनल कब बनेगा?
सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का पैनल बिहार चुनाव से पहले बन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 5 से 15 नवंबर, 2025 के बीच होने की उम्मीद है। इसलिए, अच्छी खबर यह है कि पैनल का गठन अक्टूबर 2025 में होगा।
8वें वेतन आयोग की खबर: सरकार ने कहा था कि वह जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। लेकिन नियम और सदस्यों की नियुक्तियाँ अभी तैयार नहीं हैं। अब, सूत्रों का कहना है कि सरकार इस प्रक्रिया में तेज़ी लाना चाहती है। रिपोर्टों के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा दिवाली या छठ पूजा से पहले हो सकती है। उसके बाद, आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा।
8वें वेतन आयोग पर प्रारंभिक चर्चा जारी
वित्त मंत्रालय ने रक्षा, गृह और कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसकी पुष्टि की। अब मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार बिहार चुनाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन में तेज़ी लाएगी या सामान्य समय-सीमा का पालन करेगी।
सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव
न्यूनतम पेंशन लगभग ₹20,500 बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
कुल मिलाकर, लगभग 1.15 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर को 1.83 से 2.86 के बीच संशोधित किया जा सकता है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ेगा।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की औपचारिक स्थापना और अधिसूचना अभी भी लंबित है।
लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन को संशोधित कर ₹51,480 किया जा सकता है।
