इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुधारों पर सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनरों, सेवा संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपने सुझाव और मांगें ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके लिए 5 मार्च 2026 से पोर्टल खुल चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव जमा किए जा सकेंगे।

ऑनलाइन होगा पूरा काम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। कर्मचारी या संगठन अपनी बात 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in पोर्टल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए यूजर को MyGov अकाउंट में लॉग-इन करना होगा, जो ई-मेल या मोबाइल नंबर के साथ OTP या पासवर्ड के जरिए किया जा सकता है ।

आयोग ने क्या कहा
आयोग ने साफ किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ई-मेल, कागजी मेमोरेंडम फाइलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कई तरह के हितधारकों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के स्टाफ, संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के कर्मचारी और पेंशनर संगठन शामिल हैं।