8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी DA और HRA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? जानिए यहां
- byShiv sharma
- 18 Jan, 2025

PC: dnaindia
गुरुवार को एक बड़े फैसले में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है।
यह सक्रिय दृष्टिकोण सरकार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
एक्स पर, प्रधान मंत्री मोदी ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकार के समर्थन को साझा करते हुए लिखा, "हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।" यह घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के उनके मूल वेतन के 50% से अधिक होने के महीनों बाद की गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2024 को उनके मूल वेतन का 53% डीए/राहत के रूप में मिलना शुरू हो गया, जिसका अगला संशोधन जनवरी 2025 के लिए निर्धारित है।
मौजूदा वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थी। 8वें वेतन आयोग की स्थापना के साथ ही इसमें संशोधन किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक गुणक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। हालांकि, वेतन वृद्धि का सटीक प्रतिशत सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मूल आय में भारी वृद्धि हो सकती है, जो 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय और पेशेवर जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घोषणा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगाती है जो अपने वेतन में उचित और समय पर संशोधन सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोगों पर निर्भर हैं। 8वें वेतन आयोग के जल्द ही अपना काम शुरू करने के साथ, कर्मचारी उभरती आर्थिक स्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने वेतनमानों और लाभों की गहन समीक्षा की उम्मीद कर सकते हैं।