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केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। इस बीच, कहा जा रहा था कि आठवां वेतन आयोग दिवाली 2027 या 2028 तक लागू हो सकता है। हालाँकि, अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में एक बड़ा दावा किया है।

शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। इसलिए, बकाया राशि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या उसके आसपास मिल सकती है। इसलिए, कर्मचारियों को लंबा इंतज़ार करना होगा।

शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग समिति को 18 महीने का समय दिया गया है। हालाँकि, हमारा मानना ​​है कि उन्हें इसी साल रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। इसके लिए आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से रिपोर्ट जल्दी तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर आयोग खुद इसे लागू करने की सिफारिश करता है, तो यूनियन सीधे सरकार से इसे लागू करने की अपील करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। इसके बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

वेतन आयोग वास्तव में क्या करेगा?

आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी आदि की समीक्षा करना है। इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वित्तीय संतुलन बना रहेगा। आयोग राज्य सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगा। इसके बाद, यह सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में वेतन संरचनाओं की तुलना करेगा।

सरकार ने इसके लिए तीन सदस्यों की नियुक्ति की है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष होंगी। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य होंगे। पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।