8वीं वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर, सरकार कर सकती है कई भत्तों को खत्म

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कर्मचारियों में इसके गठन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य के नाम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही अगले वर्ष आयोग की सिफारिशें पेश की जा सकती हैं।

वेतन वृद्धि पर चर्चा तेज़
केंद्रीय सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, आपको यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं और भत्तों का मूल्यांकन करता है।

पुराने भत्तों को समाप्त किया जा सकता है
इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि 8वीं वेतन आयोग के तहत कुछ पुराने और अनावश्यक भत्तों को समाप्त किया जा सकता है या फिर नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो। आपको बता दें कि 7वीं वेतन आयोग के तहत भी कई भत्तों को समाप्त कर दिया गया था।

7वीं वेतन आयोग द्वारा समाप्त किए गए भत्ते
7वीं वेतन आयोग को मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान मंजूरी मिली थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इस दौरान वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों का मूल्यांकन किया था, जिनमें से 95 भत्तों को ही 7वीं वेतन आयोग में शामिल किया गया था, जबकि 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ भत्तों को अन्य भत्तों के साथ मिला दिया गया था, जबकि कुछ पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे।

वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया
7वीं वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इसके बाद न्यूनतम वेतन ₹9,000 प्रति माह से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हो गया, जबकि अधिकतम वेतन ₹2,25,000 प्रति माह हो गया था।

8वीं वेतन आयोग का गठन अगले महीने
यह ध्यान देने योग्य है कि 8वीं वेतन आयोग का गठन अगले महीने, यानी अप्रैल में होने की संभावना है। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। वेतन आयोग के गठन के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। इस दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों समेत कई प्रमुख लोगों से बातचीत करेगा और सिफारिशें तैयार करेगा।