इंटरनेट डेस्क। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर आठवां वेतन आयोग लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी और समय लग सकता हैं, पिछले दिनों आयोग की तरफ से सुझाव देने की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है।

आयोग कर रहा चर्चा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो आयोग ने देशभर में कर्मचारी यूनियन और स्टाफ प्रतिनिधियों के साथ अपनी डिस्कशन मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है। दिल्ली में चर्चा का यह दौर 28 से 30 अप्रैल के बीच पूरा हुआ। इसमें सैलरी हाइक और भत्तों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। दिल्ली में हुई इन मीटिंग के दौरान आयोग ने नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और कई कर्मचारी संगठनों के साथ फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक, पेंशन सुधार, भत्ते और ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े मामलों पर चर्चा की।

नई डिमांड आई सामने
जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की और से डिमांड प्रमुखता से उभरी है, जो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर बदल सकती है। कर्मचारी यूनियन की तरफ से सुझाव दिया गया कि दो वेतन आयोग के बीच के 10 साल के अंतराल को घटाकर 5 साल किया जाना चाहिए। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि वेतन आयोग का टेन्योर बदलने का फैसला सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के अधकिारी क्षेत्र में नहीं आता। यूनियन से जुड़े लीडर्स ने आयोग के मेंबर्स से यह अनुरोध किया कि वे इस डिमांड को अपनी सिफारिशों में शामलि करें।

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