इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकों लेकर माना जा रहा था की इसके लागू होने में दो से ढाई साल का वक्त लगेगा। लेकिन इस बार मोदी सरकार इसे सिर्फ 200 दिनों में ही लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने इसके गठन और कार्य के लिए 35 पदों का विवरण जारी किया है। ये पद प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे।

हालांकि सरकार ने आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्टाफ की डिटेल जारी कर दी है। इन कर्मचारियों के लिए पांच साल की एपीएआर रिपोर्ट और विजिलेंस क्लीयरेंस अनिवार्य की गई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर, सिफारिशें लागू करने तक का सारा काम एक साल से भी कम यानी 200 दिनों के अंदर पूरा करेगी। 

सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यानी आयोग को 6-7 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और सरकार को समीक्षा के बाद उसे लागू करना होगा।

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