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बजट 2025 से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुप्रतीक्षित वेतन वृद्धि मिलेगी। इस खबर के साथ ही केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है।
गौरतलब है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग को शामिल किया था। जिसके बाद, इस वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह, सरकार ने न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है।
8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कब मिलेगा नया वेतन?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। वैष्णव ने कहा, "इससे पहले, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, ताकि सिफारिशें समय पर की जा सकें और 2026 से लागू की जा सकें।"
हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नया वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन पर काफी असर पड़ सकता है। यदि सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
