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सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को हमेशा आठवें पे कमीशन से अपनी सैलरी और दूसरे अलाउंस में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है। इस बीच, रेलवे कर्मचारियों ने भी कुछ मांगें रखी हैं। इन कर्मचारियों ने तीन मांगें रखी हैं। उनकी तीन मांगें मिनिमम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट को लेकर हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) ने आठवें पे कमीशन से सिफारिश की है कि मिनिमम बेसिक पे 69,000 रुपये तय की जाए। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर 3.833 होना चाहिए और सालाना इंक्रीमेंट 3 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट किया जाना चाहिए।

और क्या मांगें हैं?

यूनियन की मांगें सिर्फ महीने की सैलरी तक ही सीमित नहीं हैं। बल्कि, इनमें एक कर्मचारी की पूरी सर्विस के दौरान कम से कम पांच प्रमोशन का प्रोविजन, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करना और रिटायरमेंट के बाद पेंशन बेनिफिट्स में सुधार जैसी मांगें भी शामिल हैं। हालांकि, अभी कर्मचारी यूनियन की तरफ से सिर्फ यही मांगें रखी गई हैं। उन्हें अभी 8वें पे कमीशन की मंजूरी नहीं मिली है और इस पर आखिरी फैसला सरकार का होगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

मिनिमम बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी की मांग?

NFIR ने मांग की है कि 8th Pay Commission कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे बढ़ाकर Rs 69,000 करे। इसके लिए 3.833 का ‘फिटमेंट फैक्टर’ प्रपोज़ किया गया है। अभी, 7th Pay Commission के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे ₹18,000 है।

फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब है?

‘फिटमेंट फैक्टर’ एक कोएफिशिएंट है जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे को नए पे स्केल में बदलने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में, अगर मौजूदा मिनिमम बेसिक पे ₹18,000 पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो नई पे अमाउंट लगभग ₹69,000 हो जाती है।

सालाना पे में कितनी बढ़ोतरी का प्रपोज़ल?

रेलवे कर्मचारियों की दूसरी बड़ी मांग उनकी सालाना पे इंक्रीमेंट से जुड़ी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) ने सालाना सैलरी इंक्रीमेंट रेट को अभी के 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, फेडरेशन ने यह भी सुझाव दिया है कि इस बदलाव से कर्मचारियों को कम से कम Rs 10,000 का फाइनेंशियल फायदा मिलना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो, सालाना सैलरी इंक्रीमेंट कर्मचारी की बेसिक सैलरी में स्टेपवाइज़ बढ़ोतरी है। फेडरेशन के मुताबिक, अभी के सैलरी इंक्रीमेंट रेट में बदलाव से कर्मचारियों को बेहतर फाइनेंशियल फायदे मिलेंगे।