भारत का भीषण जल संकट किसी से छिपा नहीं है। लोग टैंकरों से पानी लेने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहते हैं या बारिश की कमी के कारण फसलें सूख जाती हैं, यह अब आम बात हो गई है।

गर्मी का मौसम आते ही पानी सोने जैसा कीमती हो जाता है। दुनिया की कुल आबादी का 17% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन दुनिया के ताजे पानी के संसाधनों का केवल 4% ही यहां उपलब्ध है। देश की 140 करोड़ आबादी में से 35 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस गंभीर मुद्दे को किसी भी नेता ने नहीं उठाया और न ही किसी राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस समस्या का जिक्र किया है.

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हजारों लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। भारत की वर्षा पर निर्भरता इस समस्या को और बढ़ा देती है, क्योंकि मानसून का आगमन अब अनिश्चित हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है।

बेंगलुरु जल संकट से जूझ रहा है

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पिछले एक महीने से जल संकट से जूझ रही है. यहां एक के बाद एक टैंकरों से लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है. मार्च महीने में यहां का जल स्तर पिछले 5 साल में सबसे कम था. बेंगलुरु एक आईटी हब है. यहां गूगल जैसी कंपनियां हैं, पानी की सप्लाई पहले ही कम कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु के 14,700 बोरवेल में से 6,997 सूख गए हैं।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों और उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जल स्तर 10 साल के औसत से नीचे है। पिछले साल मॉनसून बहुत कमजोर था. अगस्त का महीना पिछले 100 वर्षों में सबसे शुष्क था, क्योंकि उस समय अल नीनो मौसम प्रबल था। कई इलाकों में कम तो कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश हुई.

बेंगलुरु में पानी की कमी का कारण क्या है ?

बेंगलुरु के 15 मिलियन लोगों को हर दिन कम से कम 2 बिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें से 70% से अधिक कावेरी नदी से आता है। कावेरी नदी बेसिन में कम बारिश के कारण बेंगलुरु को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बेंगलुरु के जलाशयों में पानी का स्तर काफी गिर गया है. वर्तमान में, बेंगलुरु का मुख्य जलाशय 'केआरएस बांध' अपनी क्षमता से 28% से कम है।

इसके अलावा, बेंगलुरु में पानी की कमी के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें शहर की बढ़ती आबादी और पानी की बर्बादी भी शामिल है। प्रौद्योगिकी पार्क और ऊंची इमारतें अब उन जगहों पर बनाई गई हैं जो कभी हरे-भरे क्षेत्र थे। इससे मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बहुत कम हो गई है।

बेंगलुरु के गरीब पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। साफ-सफाई और स्वच्छता के लिए पर्याप्त पानी की कमी के कारण भी उनका स्वास्थ्य खतरे में है। लोग टैंकरों से पानी भरने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं.

भारत का आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना कैसे पूरा होगा ?

गन्ना और धान जैसी जल-गहन फसलें महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में उगाई जाती हैं। पानी की अधिक आवश्यकता के बावजूद, महाराष्ट्र अकेले देश का 22% गन्ना उगाता है, जबकि बिहार केवल 4% ही उगा पाता है। इसी तरह, पंजाब में धान के खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला 80% पानी भूजल स्रोतों से आता है। इसके अलावा, देश विदेशों में जल-गहन फसलों का निर्यात करके भी बहुत सारा पानी बर्बाद करता है।

इसका मतलब यह है कि जितना पानी फसल उगाने में खर्च होता है, उतना ही पानी देश से बाहर निर्यात किया जाता है। अगर देश में पानी की कमी जारी रही तो इसका असर उद्योगों और शहरीकरण पर भी पड़ेगा, जिससे भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने में बाधा आ सकती है।

राजनीतिक दलों को इस ओर ध्यान देना क्यों जरूरी है ?

यह बहुत जरूरी है कि सरकार और राजनीतिक दल भारत में जल संकट पर गंभीरता से ध्यान दें क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। पानी की कमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति की कमी नज़र आती है।

पानी की कमी लोगों के स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक अशांति एवं विस्थापन हो सकता है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश का आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है।

राजनेता घोषणापत्र में क्या घोषणा कर सकते हैं ?

देश में जल संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों में कई घोषणाएं कर सकते थे। जैसे किसी नए जलाशय यानी बांध के निर्माण की घोषणा. वर्षा जल का संचयन कर उसके समुचित उपयोग पर जोर दिया जा सकता है। कम पानी वाली कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर देने का वादा किया जा सकता था। वे प्रदूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग में लाने का संकल्प ले सकते थे। हम पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई ठोस निर्णय लेने की बात कर सकते थे।

यदि राजनीतिक दल इन महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करें और उन पर गंभीरता से ध्यान दें तो भविष्य में जल संकट से आसानी से निपटा जा सकता है। जल संकट एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रयासों से इसे हल किया जा सकता है।

राजनेताओं से जल संकट को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह

भारत सरकार के पूर्व सचिव शशि शेखर ने पिछले महीने सभी राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणापत्र में 'जल संकट' के मुद्दे को शामिल करने का आग्रह किया था। उन्होंने यह अनुरोध 21 मार्च को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में किया था.

द हिंदू से बात करते हुए शशि शेखर ने कहा कि महाराष्ट्र हर साल सूखे और पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है. इस संकट के लिए सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हर विधायक और सांसद को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए. महाराष्ट्र में 4000 बांध सूख गए हैं, जिसके कारण नदियां सूख गई हैं. जलाशयों में खरबों लीटर पानी जमा होता है, लेकिन खेतों तक कितना पहुंचता है? गन्ने की खेती पहले कभी महाराष्ट्र में नहीं होती थी, यह बिहार की फसल थी। गन्ना सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। किसानों को सूखा सहने वाली फसलों की खेती की ओर रुख करना चाहिए।