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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 1,713 रिक्त पदों को भरने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। न्यायालय के निर्देशानुसार, इन कार्यकर्ताओं को 50:50 के अनुपात में नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से आधे को एक मानक प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया जाएगा, जबकि अन्य आधे को उनके पिछले अनुभव के आधार पर चुना जाएगा।

विशेष रूप से, जो लोग 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर भर्ती के लिए पात्र होंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। सितंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे दावे थे कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया था।

बाद में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला लाया गया। सभी तर्कों की समीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50:50 अनुपात दिशानिर्देश के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में कई भर्ती प्रक्रियाओं को भी नियुक्ति से पहले और बाद में कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है।

इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण 2016 की स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती प्रक्रिया है, जो वर्तमान में कानूनी जांच के दायरे में है। पिछले साल 22 अप्रैल को, न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की अगुवाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अमान्य कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चावल से कंकड़ अलग करना अव्यावहारिक है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कुल 1713 रिक्तियों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना में जिलेवार रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं।