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Bihar: चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कर दिया का बड़ा ऐलान, महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
PC: businesstoday
चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की, हर श्रेणी और स्तर पर, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो बिहार की स्थायी निवासी हैं।
नीतीश कुमार ने X पर पोस्ट किया, “सभी राज्य सरकार की सेवाओं में सभी श्रेणियों, स्तरों और प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण," उन्होंने इस निर्णय को शासन और प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी की दिशा में एक कदम बताया।
पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण) के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और सभी विभागों में अधिक महिलाओं को कार्यबल में लाना है।
आरक्षण के साथ-साथ, बिहार सरकार ने एक नए वैधानिक निकाय - बिहार युवा आयोग - के गठन को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य की युवा आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करना है।
नीतीश कुमार ने कहा, "मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।।"
आयोग सरकार को युवा कल्याण, शिक्षा, रोजगार और नीति सुधारों पर सलाह देगा। यह कौशल विकास सुनिश्चित करने और बिहार के भीतर निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। यह राज्य के उन छात्रों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा जो बाहर पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं।
आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होगी। यह शराब और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम भी तैयार करेगा।
इस पहल को बिहार के भविष्य में दीर्घकालिक निवेश बताते हुए सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और नौकरी के लिए तैयार बनाना है।
