इंटरनेट डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। हर वर्ग चाहता हैं की उसके लिए  कोई ना कोई घोषणा जरूर हो। ऐसे में केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है। 

8वें वेतन आयोग की हो सकती हैं घोषणा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा इस बार बजट में हो सकती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की हैं। 

10 साल में होती हैं घोषणा
आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते के साथ-साथ लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था।

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