इंटरनेट डेस्क। केंंद्र सरकार 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट के साथ ही हर किसी वर्ग को उम्मीद हैं कि उसके मतलब की भी कोई घोषणा हो सकती है। ऐसे में सरकार पीएम आवास योजना को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों की आय सीमा को घटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है।

कम हो सकती हैं इनकम लिमिट
वर्तमान समय में इस योजना में इनकम लिमिट 18 लाख रुपये है। लेकिन सरकार इस लिमिट को घटाकर 10 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। अभी तक यह योजना दो चरणों में चल रही थी। पहले चरण में सरकार जिनकी आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच हैं तथा जिन परिवार की आय 12 लाख से लेकर 18 लाख के बीच है।

इन लोगों को मिल सकता हैं लाभ
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया जा सकता है। जो परिवार शहरों में किराए के घरों, अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में रहते है। सरकार ऐसे परिवारों को उनके घर के लिए कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर सकती है।

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