इंटरनेट डेस्क। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में ओएसएम (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) का मामला ऐसा तूल पकड़ गया हैं की इससे अब सरकार की किरकरी होने लगी थी। ऐसे में बारहवीं के छात्रों के कराए गए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर विवादों में घिरे सीबीएसई के खिलाफ सरकार मंगलवार को एक्शन में दिखी।

क्या एक्शन हुआ
मीडिया रिपोटर्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है जबकि ओएसएम से जुडे टेंडर मामले की जांच के लिए भी एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जिसका जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान को सौंपा गया है। जिन्हें एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को रिपोर्ट देनी होगी।

किया गया तबादला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ ने पहले ही ओएसएम के जरिए कराए गए मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ी पर एक रिपोर्ट भी मांगी थी। जो सोमवार को देर रात ही पीएमओ को दी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद ही यह संकेत मिलने लगे थे, कि जल्द ही इनमें दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। असली दोषी की पहचान तो जांच के बाद होगी लेकिन सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को अब कोई राहत न देने का फैसला हुआ। वैसे भी फिलहाल वही इस पूरी खामी के लिए चेहरा बने हुए थे। सूत्रों की मानें तो पीएमओ इस बात से भी सीबीएसई से नाराज था, कि वह गड़बड़ियों के सामने आने के बाद भी उसे ठीक करने में फेल रहा है। छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है।

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