इंटरनेट डेस्क। जनगणना 2027 को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने के अभियान के साथ इस वर्ष एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा। बुधवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इस दौरान, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 30 दिन की अवधि निर्दिष्ट की गई है।

क्या कहा गृह मंत्रालय ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि घरों की सूची बनाने का 30 दिन का अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्व-गणना कराने का विकल्प भी होगा। हर दस वर्षों में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह पहले 2021 में होनी थी।

दो चरणों में होगी संपन्न 
जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी, अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाना और आवास गणना, और फरवरी 2027 में आबादी की गणना। बता दें कि पहली बार जनगणना डिजिटल रूप में आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के पहले चरण का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही औपचारिक रूप से उस दस वर्षीय प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जिसे कोविड महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई थी। पिछले साल 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.2 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 

pc- madhyamamonline.com