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2025 में प्रवेश करते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुछ रोमांचक खबरें आने वाली हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि उनके महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी, और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए जानें कि DA की गणना कैसे की जाती है और आधिकारिक घोषणा कब हो सकती है।
तो, DA का पता कैसे लगाया जाता है?
7वें वेतन आयोग के अनुसार, DA AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित है। इस दौर की बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2024 तक AICPI डेटा पर निर्भर करेगी। अक्टूबर 2024 तक, ऐसा लग रहा है कि जनवरी 2025 में DA 3% बढ़ सकता है, क्योंकि AICPI 144.5 पर था। हालाँकि, हम अभी भी नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन महीनों में 145 के आसपास का आंकड़ा आता है, तो हम जनवरी 2025 तक DA को 56 प्रतिशत तक बढ़ते हुए देख सकते हैं।
कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का फैसला मुख्य रूप से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) पर निर्भर करता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार आगामी वर्ष में डीए को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर सकती है। महंगाई भत्ते में इस 3 प्रतिशत की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यदि वास्तव में डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब तक कर सकते हैं?
7वें वेतन आयोग के अनुसार, डीए को जनवरी और जुलाई में समायोजन के साथ द्विवार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। यह संशोधन औसत AICPI सूचकांक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जनवरी 2025 के लिए आगामी डीए संशोधन जुलाई से दिसंबर 2024 तक एकत्र किए गए AICPI डेटा पर आधारित होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में आधिकारिक घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है। सरकार होली से पहले इसका खुलासा कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारी सरप्राइज मिल सकता है। हालाँकि, डीए समायोजन मार्च या अप्रैल के वेतन में परिलक्षित हो सकता है।
