PC: navarashtra

केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR पर फैसले का इंतजार कर रहे थे, वहीं एक अहम फैसला सामने आया है। सरकार ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 2 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई है।

इस राज्य ने लिया अहम फैसला
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसले के अनुसार, महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। असम में चुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इस फैसले से महंगाई के मौजूदा दौर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त वित्तीय मदद देकर राहत मिली है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
एक ​​कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है; पहले 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलने पर उन्हें ₹17,400 ज़्यादा मिलते थे। अब 60% की नई दर से यह रकम बढ़कर ₹18,000 हो जाएगी, जिससे सीधे ₹600 की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 58% की दर से उन्हें पहले ₹29,000 ज़्यादा मिलते थे; अब यह रकम बढ़कर ₹30,000 हो जाएगी, यानी ₹1,000 की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ी हुई रकम जून 2026 की सैलरी के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।

क्या ग्रेड 4 के कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा?

सरकार ने जूनियर लेवल के कर्मचारियों को भी प्रमोट करने का एक अहम पॉलिसी फैसला लिया है। इसी पहल के तहत, 'असम सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस रूल्स, 2026' में बदलाव को मंज़ूरी दी गई है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से स्कूलों और सरकारी विभागों में काम करने वाले ग्रेड-4 कर्मचारियों को ग्रेड-3 पदों पर प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।