कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) ने सरकार से न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग की है। इस मुद्दे पर NAC के सदस्यों और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच बातचीत हुई है, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पेंशन बढ़ाने की पुरजोर मांग

EPS पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान में उन्हें औसतन केवल 1,450 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जो कि नाकाफी है। खासतौर पर 36 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है। NAC ने इन हालात को सुधारने के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह और महंगाई भत्ते की मांग की है।

सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं

EPS पेंशनर्स ने यह भी मांग की है कि पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। संगठन के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता दिखाई है।

विरोध प्रदर्शन और सांसदों का समर्थन

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में NAC के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी NAC का समर्थन करते हुए पेंशन बढ़ाने की मांग को उचित ठहराया।

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