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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और ट्रांसपेरेंट चुनावी सिस्टम बनाने के लिए 500 और 2,000 रुपये जैसे बड़े करेंसी नोटों को बंद करने की मांग की है। नोटबंदी की दसवीं सालगिरह पर उन्होंने कहा, “अगर हम बड़े नोटों से कैश ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह से रोक सकें, तो भ्रष्टाचार का चक्र टूट जाएगा।” हालांकि, 2,000 रुपये के नोट पहले ही मार्केट से हटा दिए गए हैं। अब, वे मिल भी नहीं रहे हैं। इसलिए, अगर 2,000 रुपये के नोट बंद करने का नया फैसला लिया भी जाता है, तो भी आम आदमी पर इसका असर पड़ने की उम्मीद कम है।

चंद्रबाबू ने दावा किया कि अगर भ्रष्टाचार का चक्र टूट सकता है, तो देश में पैसा बनाने और गरीबी हटाने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बढ़ाने के लिए सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी। NDA के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल के नेता ने कहा, “मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से डिजिटल करेंसी के मुद्दे पर रिक्वेस्ट की थी। अब मैं फिर से वही मांग कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। 500, 1000 और 2000 रुपये जैसे बड़े नोट बंद कर देने चाहिए। मार्केट में Rs 100 और Rs 200 के नोट होना ही काफी है।”

वैसे, 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने रातों-रात Rs 500 और Rs 1,000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस घटना की दसवीं सालगिरह पर चंद्रबाबू ने Rs 500 और Rs 2,000 के नए नोट लाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि बड़े नोट बंद करने से चुनावों में पैसे का गलत इस्तेमाल भी कम होगा। वैसे, 2016 में केंद्र ने तर्क दिया था कि नोट बंद करने का फैसला ब्लैक मनी, नकली नोट, भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों को फंडिंग रोकने के लिए लिया गया था। लेकिन इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि मोदी सरकार ने नोट बंद करने के जो कारण बताए थे, वे पूरे हुए हैं या नहीं। आज चंद्रबाबू नायडू के भाषण के संदर्भ में Rs 500 के नोट बंद करने का मुद्दा ज़रूर उठेगा। 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने उस समय के Rs 500 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। कहा गया था कि यह ब्लैक मनी रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन डीमॉनेटाइज़ किए गए ज़्यादातर नोट रिज़र्व बैंक में जमा हो गए। जिससे डीमॉनेटाइज़ेशन के बताए गए मकसद पर सवाल उठते हैं।