जयपुर में नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना 110 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को कम करना और किसानों तथा स्थानीय निवासियों को कई लाभ प्रदान करना है। यह परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा मिलकर लागू की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जयपुर के शहरी इलाके से भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। यह 110 किलोमीटर लंबा बाइपास 294 गांवों की भूमि पर बनेगा।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। जयपुर जिला कलेक्टर से 294 गांवों की खसरावार रिपोर्ट मांगी गई है। इस परियोजना में निम्नलिखित तहसीलों के गांवों को शामिल किया गया है:

• आमेर: 90 गांव
• जमवारामगढ़: 60 गांव
• सांगानेर: 32 गांव
• जयपुर तहसील: 36 गांव
• फुलेरा: 21 गांव
• चौमूं: 14 गांव
• बस्सी: 13 गांव
• मौजमाबाद: 12 गांव
• कालवाड़: 12 गांव
• किशनगढ़-रेनवाल: 4 गांव

अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और आगरा रोड से दिल्ली बाइपास तक के 45 किलोमीटर के रूट के लिए 34 गांवों की भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि एलाइनमेंट तैयार हो चुका है और निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है।

जयपुर को ट्रैफिक से राहत

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर के शहरी क्षेत्रों से भारी वाहनों को डायवर्ट करना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य के अनुसार, इस रिंग रोड से ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। इससे जयपुर के निवासियों को प्रदूषण, शोरगुल और भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

किसानों को मिलेगा मुआवजा और आर्थिक लाभ

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। रिंग रोड बनने के बाद आसपास की भूमि की कीमतों में पांच गुना तक वृद्धि का अनुमान है। किसानों को अधिग्रहित भूमि में से 40% विकसित जमीन वापस दी जाएगी, जबकि 20% जमीन इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। बाकी 40% भूमि सरकार के अधीन रहेगी। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और परियोजना की गति भी तेज होगी।

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