इंटरनेट डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते देश में फिलहाल एलपीजी की कमी देखी जा रहीहै। हालांकि, सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तेजी से कदम उठा रही है, जिसमें पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क का तेजी से विस्तार भी शामिल है। इसी बीच सरकार ने रसोई गैस व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।

क्या हैं फैसला
देश में 1 जुलाई से नो ड्यूल कनेक्शन नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के तहत एक घर में अब केवल एलपीजी या पीएनजी में से किसी एक कनेक्शन की ही इजाजत होगी। अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन हैं, तो उसे इनमें से एक कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर एलपीजी कनेक्शन खुद सस्पेंड हो सकता है।

क्या है नो ड्यूल कनेक्शन नियम?
नए नियम के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी कनेक्शन नहीं रख सकेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि, जहां भी पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है, वहां नए एलपीजी रिफिल या बुकिंग की इजाजत न दी जाए। इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि, एक ही परिवार दोहरी सब्सिडी का लाभ न उठा सके। सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें 30 जून तक एक कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

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