इंटरनेट डेस्क। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सरकार का कामकाज संभालते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को राजनीति मुक्त करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। शनिवार रात जारी 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कक्षा 5 तक की परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं और विदेशी नाम वाले संस्थानों को नेपाली नाम अपनाने का आदेश दिया गया है।

क्या दिया गया आदेश
मीडिया रिपोटर्स के अनुसार सरकार के नए फैसले के अनुसार, अब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े छात्र संगठनों की गतिविधियां पूरी तरह बंद होंगी। इन संगठनों को अपने दफ्तर 60 दिनों के अंदर कैंपस से हटाने होंगे। इसकी जगह सरकार 90 दिनों के भीतर गैर-राजनीतिक स्टूडेंट काउंसिल या वॉयस ऑफ स्टूडेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये नए मंच सिर्फ छात्रों की समस्याओं, अधिकारों और जरूरतों पर काम करेंगे। सरकार का कहना है कि शिक्षा संस्थान अब राजनीति के अड्डे नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई के केंद्र बनेंगे।

कक्षा 5 तक कोई परीक्षा नहीं
शिक्षा सुधारों में एक अहम बदलाव यह है कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे बच्चों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और वे बिना तनाव के सीख सकेंगे। सरकार ने उन स्कूलों और कॉलेजों को भी सख्त निर्देश दिए हैं जिनके विदेशी नाम जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या सेंट जेवियर्स हैं, इन्हें इस साल के अंदर नेपाली भाषा में नाम बदलना होगा। इसके अलावा, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता की जरूरत नहीं होगी। दस्तावेजों की कमी के कारण अब किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यूनिवर्सिटियों को सख्त हिदायत दी गई है कि परीक्षाओं के नतीजे तय समय पर जारी किए जाएं।

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