इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भाजपा सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया हैं और इसका फायदा भी कर्मचारियों को होने वाला है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनपीएस से निकाली गई रकम सरकारी कर्मचारियों से वापस नहीं लेने का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं।

कांग्रेस ने लागू की थी ओपीएस
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पिछली गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू की थी, जिसके बाद सरकार बदल गई और इसके बाद यह था की भाजपा इस पर क्या रुख अपनाती है, इसको लेकर असमंजस था। लेकिन अब एनपीएस से निकाली गई राशि वापस न लेने के आदेश ने ओपीएस जारी रहने की उम्मीद जगा दी है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस से निकाली गई रकम रिटायरमेंट के समय नियमों के अनुसार समायोजित की जाएगी।

कर्मचारियों ने किया स्वागत
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी अब एनपीएस से पैसा निकालने के लिए आवेदन करता है तो उसे ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले, अशोक गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू की थी। इसके बाद, कई कर्मचारियों ने एनपीएस से अपनी जमा राशि निकाल ली थी। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों से पैसा वापस जमा करने को कहा था। लेकिन अब तक केवल 40 हजार कर्मचारियों ने ही 12 करोड़ रुपये ही जमा कराए थे। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूपीएस) लागू की है।

pc- rajsthan tak