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नए साल से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तबादलों का इंतजार कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने तबादलों पर लगी रोक को 10 दिन के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया है। सोमवार को राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया। हालांकि, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों में तबादलों पर रोक बरकरार रहेगी।

10 दिन के लिए रोक हटाई गई
सरकारी आदेश के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी पूरी रोक हटा ली जाएगी। यानी तबादलों के लिए 10 दिन तक खिड़की खुली रहेगी। हालांकि, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अभी भी अपने तबादलों के अनुरोध पर विचार के लिए इंतजार करना होगा। यह आदेश स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों को छोड़कर सभी विभागों पर लागू है।

कैबिनेट बैठक में चर्चा
शनिवार को कैबिनेट बैठक में तबादलों पर लगी रोक हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। चर्चा के बाद, एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया, जिसमें तबादलों को अस्थायी रूप से जारी रखने की अनुमति दी गई। पिछली कैबिनेट बैठकों में भी इस विषय को उठाया गया था।

फरवरी में भी हटी थी रोक
फरवरी में, भजनलाल सरकार ने इसी तरह 10 फरवरी से 20 फरवरी तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया था। पिछले साल 15 जनवरी से सभी विभागों में तबादलों और पोस्टिंग पर प्रतिबंध लागू था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और सरकार में बदलाव के बाद, तबादलों की मांग ने जोर पकड़ लिया।

चिकित्सा, पीएचईडी (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग), परिवहन, यूडीएच (शहरी विकास और आवास), बिजली, वित्त और पीडब्ल्यूडी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) सहित कई विभागों में तबादलों के लिए अनुरोध बढ़ गए हैं। कई विधायकों को कर्मचारियों से तबादलों की मंजूरी के लिए अनुरोध मिल रहे हैं।