इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में सरकार कर्मचारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त प्रदेश के कार्मिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और सुझावों को यथासंभव बजट में स्थान देने का प्रयास करेगी।

इस बात का ऐलान सीएम भजनलाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद करने के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि विभाग अपनी विभागीय समितियों के माध्यम से कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी प्रशासनिक मांगों पर चर्चा कर उनका यथासंभव निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए कार्मिक विभाग में कर्मचारी कल्याण अनुभाग का गठन भी किया गया है। 

सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय किए, जिससे व्यापक स्तर पर कार्मिकों और युवाओं को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को 6 महीने बढ़ाकर एक साल करने के साथ ही मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की समय-सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है। 

pc- danik bhaskar