इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार को लगभग काम करते हुए सात महीनों से भी ज्यादा का समय हो चुका हैं और सरकार ने इस दौरान गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर रोक लगा दी हैं तो कई योेजनाओं के नाम बदल दिए है। ऐसे में अब एक और ऐसी योजना हैं जिस पर भजनलाल सरकार ने एक्शन लिया है। जी हां भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की मुफ्त बिजली योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना को स्थगित कर दिया है।

क्या किया हैं इस योजना को लेकर
मीडिया रिपेाटर्स की माने तो भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट फोन योजना को भी फिलहाल स्थिगित ही रखा जाएगा। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने फ्री स्मार्टफोन और भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के संदर्भ में सवाल पूछा था।

दोनों योजनाओं को लेकर दिया जवाब
स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया है गत वर्ष 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण करने की योजना को स्थगित कर दिया गया था। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं फ्री बिजली योजना के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है। लेकिन वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। 

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