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Rajasthan DA Hike 2026: राजस्थान कर्मचारियों का DA बढ़कर 63%, जानें नई सैलरी और HRA की गणना
Rajasthan DA Hike 2026: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है। संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी बताई गई है। इस बदलाव से कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर मिलने वाले महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होगी।
इसके साथ ही राजस्थान में सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स और मकान किराया भत्ता (HRA) भी कर्मचारियों की कुल सैलरी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Y श्रेणी के शहरों में HRA की दर 20 प्रतिशत और Z श्रेणी के शहरों में 10 प्रतिशत है।
राजस्थान में महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63%
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती जीवनयापन लागत के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसकी गणना सामान्यतः कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।
राजस्थान के कर्मचारियों के लिए साझा की गई जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
इसका अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 60 प्रतिशत की दर से 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। नई 63 प्रतिशत दर पर यह राशि 18,900 रुपये होगी।
इस प्रकार कर्मचारी के मासिक महंगाई भत्ते में 900 रुपये की वृद्धि होगी।
राजस्थान में बढ़े हुए DA का लाभ कब से मिलेगा?
राजस्थान वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके अनुसार नई 63 प्रतिशत दर 1 जुलाई 2026 से लागू है।
आदेश में भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक की बढ़ी हुई DA राशि संबंधित GPF श्रेणी के खातों में जमा की जाएगी। वहीं, नवंबर 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान शुरू होगा। नवंबर का वेतन 1 दिसंबर 2026 को देय है।
किस बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा DA?
| मूल वेतन | पुराना DA (60%) | नया DA (63%) | मासिक बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ₹20,000 | ₹12,000 | ₹12,600 | ₹600 |
| ₹30,000 | ₹18,000 | ₹18,900 | ₹900 |
| ₹40,000 | ₹24,000 | ₹25,200 | ₹1,200 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 |
| ₹60,000 | ₹36,000 | ₹37,800 | ₹1,800 |
| ₹80,000 | ₹48,000 | ₹50,400 | ₹2,400 |
यह तालिका उदाहरण के लिए है। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन पर निर्भर करेगी।
राजस्थान में HRA कितना मिलता है?
राजस्थान सरकार के 30 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें 1 नवंबर 2024 से लागू हैं।
| शहर की श्रेणी | HRA की दर |
|---|---|
| Y श्रेणी | मूल वेतन का 20% |
| Z श्रेणी | मूल वेतन का 10% |
जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर Y श्रेणी में शामिल हैं। शेष शहर सामान्यतः Z श्रेणी में आते हैं। HRA की पात्रता सेवा और आवास संबंधी नियमों के अधीन रहेगी।
अपना नया वेतन ऐसे कैलकुलेट करें
Rajasthan DA & HRA Salary Calculator
मासिक मूल वेतन (₹)
शहर की श्रेणी
Y श्रेणी — 20% HRA
Z श्रेणी — 10% HRA
मूल वेतन
₹33,800
महंगाई भत्ता (63%)
₹21,294
HRA (20%)
₹6,760
अनुमानित कुल वेतन (Basic + DA + HRA)
₹61,854
DA बढ़ोतरी: ₹1,014 प्रति माह
इस गणना में अन्य भत्ते, कटौतियां और आयकर शामिल नहीं हैं। यह इन-हैंड सैलरी नहीं है।
राजस्थान का सातवां वेतन मैट्रिक्स L-1 से L-24
राजस्थान सरकार की वेतन व्यवस्था में कुल 24 पे-लेवल हैं। प्रत्येक लेवल का शुरुआती मूल वेतन अलग होता है और सेवा अवधि के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, L-1 का शुरुआती बेसिक वेतन ₹17,700, L-5 का ₹20,800 और L-10 का ₹33,800 है।
पूरी L-1 से L-24 वेतन मैट्रिक्स और विभिन्न स्तरों के वेतन की जानकारी के लिए राजस्थान वेतन मैट्रिक्स और सैलरी कैलकुलेटर देख सकते हैं।
सात लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा राजस्थान के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पांच लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को मिलने की जानकारी सामने आई है। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) भी 63 प्रतिशत की गई है।
निष्कर्ष
राजस्थान में DA की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने से सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में उनके मूल वेतन के अनुसार वृद्धि होगी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू है, जबकि नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन से शुरू होगा।
Y श्रेणी के शहरों में 20 प्रतिशत और Z श्रेणी में 10 प्रतिशत HRA की व्यवस्था पहले की तरह लागू है। कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी की गणना के लिए वर्तमान बेसिक वेतन, लागू भत्तों और कटौतियों को ध्यान में रखना चाहिए।
Source Credit: राजस्थान सरकार, वित्त विभाग — DA आदेश संख्या F.6(3)FD(Rules)/2017, दिनांक 30 अक्टूबर 2026; HRA आदेश संख्या F.6(4)FD(Rules)/2017, दिनांक 30 अक्टूबर 2024। अतिरिक्त संदर्भ: NDTV India, Times of India और राजस्थान वेतन मैट्रिक्स संबंधी प्रकाशित जानकारी।
