इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने राज्य सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जानबूझकर रोकने, परिसीमन प्रक्रिया में अनियमितता करने और अधिकारियों पर मौखिक दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो डोटासरा ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को “हाईजैक” कर पंचायत और जिला परिषदों पर कब्जा करना चाहती है।
डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद पंचायती राज परिसीमन की समय-सीमा तय की थी। 17 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में साफ कहा गया था कि दो

सप्ताह के भीतर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अनुसार 7 जनवरी तक आपत्तियां लेकर 8 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होना था, लेकिन 20 जनवरी तक भी किसी जिले में अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया।

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