इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को लिए एक बड़ी खबर है और वो ये की पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त तक लगभग 1100 करोड़ रुपये से अधिक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में पहुंचेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं गृह विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो इसके अलावा बैठक में सरपंच संघ ने सरपंचों का मानदेय 20 हजार रुपये बढ़ाने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने अनुदान राशि के अलावा मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मेट और कारीगरों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की है।

इसके अलावा सरपंचों ने मांग की है कि, कुशल और अकुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि की जाए साथ ही मध्यप्रदेश मॉडल पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने, सरपंचों को राजमार्गों पर टोल फ्री पास देने, पंचायती राज कल्याण कोष बोर्ड बनाने सहित कई मांगे रखी है।

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