इंटरनेट डेस्क। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा हैं और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच नए जिले और संभाग खत्म करने को लेकर गतिरोध भी बना हुआ है। इस बीच राजस्थान में जिलों की राजनीति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है।  विपक्ष ने 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के भजनलाल सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को जब विधानसभा सदन में सवाल उठाए तो संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विस्तार से इसका जवाब दिया, लेकिन विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

क्या जवाब दिया मंत्री ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। पटेल ने शून्यकाल में एक विधायक की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार राज्य सरकार को जिले बनाने या समाप्त करने का पूरा अधिकार है।

इसलिए उठाया कदम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मंत्री ने कहा कि पूर्व में बनी परमेशचंद्र कमेटी के आधार पर ही वर्तमान कमेटी का गठन किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं है. वर्तमान में जिलों को समाप्त करने का निर्णय पूरी बारीकी और गहन अध्ययन के बाद ही लिया गया है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो मंत्री ने सदन में कहा कि इसमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन और बुनियादी सुविधाओं जैसे मापदंडों के आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया है।

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