इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रही हैं और इधर राजस्थान में भाजपा सरकार ने बजट में राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा कर दी है। बता दें की बुधवार को पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि, राजस्थान में लगातार चुनावों की वजह से आचार संहिता का माहौल रहता है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते है साथ
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अब सरकार प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ करवा सकती है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी भी चल रही है। कई बार पंचायत और नगरीय निकाय के परिसीमन को लेकर मांग उठ चुकी है। इसके लिए अब सभी निकायों के पुनर्गठन के लिए समिति बनेगी।

क्या होगा इससे
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान में अगर वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होता है तो बार-बार इलेक्शन के नाम पर सरकार को दबाव में नहीं जाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए यह एक आदर्श व्यवस्था मानी जा रही है। बार-बार टिकट वितरण को लेकर जो माहौल बनता है, उससे भी बचा जाएगा। साथ ही संसाधनों पर भी कम खर्च होगा।

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