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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उनके जीवन को बेहतर बनाना है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है?

यह जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है। इस योजना के तहत, सख्त पुनर्भुगतान नियमों के बारे में किसी भी परेशानी के बिना, Collateral-free loans प्रदान किए जाते हैं। वे लगभग 5 मिलियन विक्रेताओं को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के दावों का भुगतान मार्च 2028 तक किया जाता है।

विक्रेताओं को कितनी ऋण राशि मिल सकती है?

इस योजना के तहत चक्रों में ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से तीन चक्रों के तहत ऋण प्रदान किया जा सकता है। पहले चक्र में, अधिकतम ₹10,000 से ₹20,000 और तीसरे चक्र में, ₹50,000 तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। इन ऋणों के पुनर्भुगतान का समय अलग-अलग है।

समय पर लोन चुकाने के क्या फायदे हैं?

समय पर लोन चुकाने से भविष्य में लाभ मिलेगा। इससे अगले दौर में ज़्यादा लोन मिलने में भी मदद मिलती है। लोन चुकाने पर 7% सालाना ब्याज सब्सिडी और 1200 रुपये का सालाना कैशबैक रिवॉर्ड भी मिलता है।

क्या कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी है?

नहीं, लोन प्रीपेमेंट शुल्क नहीं है।

योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में काम कर रहा है, फल, सब्ज़ियाँ और रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फ़ूड जैसे सामान बेच रहा है या नाई की दुकान और लॉन्ड्री जैसी सेवाएँ दे रहा है, वह पात्र है। बिक्री प्रमाणपत्र के बिना आवेदक भी पात्र हैं और स्थानीय जाँच करने के बाद अस्थायी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पीएम स्वनिधि के तहत लोन पाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे?

पीएम स्वनिधि ऑनलाइन आवेदन से लोन पाना आसान हो जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स लोन के लिए आवेदन करने और आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए वेब एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं।

इस योजना के पीछे पूरा विचार क्या है?

यह योजना मुख्य रूप से स्ट्रीट वेंडर्स की वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई है। ताकि वे एक विशेष पोर्टल प्रदान करके महामारी के बाद अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें। कुल मिलाकर, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक अतिरिक्त सकारात्मक योगदान प्राप्त करेगा।

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2025 के बजट भाषण में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6.8 मिलियन से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया है, जिससे उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिली है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, 30,000 रुपये की सीमा वाले UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और कौशल विकास सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा।”