इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया हैं और एक 58 साल पहले लगे बैन को हटा दिया है। जी हां बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना बैन अब हटा दिया है। नवंबर 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रतिबंध लगाया गया था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है।

क्या जानकारी दी हैं सरकार ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। यह आदेश कभी पारित ही नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। बैन हटाए जाने की खबर सोशल मीडिया पर तब सामने आई जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकारी आदेश की एक कॉपी को ट्वीट किया और लिखा कि सरकार ने 58 साल पुराना बैन हटा दिया है।

कांग्रेस ने जताया विरोध
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जारी एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया। कांग्रेस नेता ने लिखा “सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। रमेश ने कहा कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही भी था।

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