इंटरनेट डेस्क। वित्तिय वर्ष समाप्त होने जा रहा हैं और इसके साथ ही अप्रैल महीने की शुरूआत होगी। अगले महीने 1 अप्रैल 2026 से नई वित्तीय साल की शुरुआत के साथ नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्लिप में बदलाव दिख सकता है। कंपनियां नए लेबर कानूनों और बजट में घोषित टैक्स नियमों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट कर रही हैं। 

हालांकि कोशिश यही है कि हाथ में आने वाली सैलरी (टेक-होम) ज्यादा ना बदले, लेकिन टैक्स देने के तरीके और रकम में बड़ा फर्क आ सकता है। नया नियम इस बार सबसे बड़ा बदलाव वेजेज की नई परिभाषा को लेकर है। नए नियम के अनुसार, किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक पे और उससे जुड़े कंपोनेंट्स में होना जरूरी है। 

इसका मतलब है कि कंपनियां बेसिक सैलरी बढ़ाएंगी और बाकी अलाउंसेस (जैसे स्पेशल अलाउंस) को कम या मर्ज कर सकती हैं। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदे बढ़ेंगे, लेकिन इन-हैंड सैलरी पर थोड़ा असर पड़ सकता है।

pc- indiatoday.in