लेखक: श्यामू मौर्य | 18 अप्रैल 2025

देशभर में 1 मई 2025 से सैटेलाइट-आधारित टोल प्रणाली लागू होने की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और मीडिया में चल रही खबरें गुमराह करने वाली हैं।

FASTag सिस्टम बना रहेगा, कोई बदलाव नहीं

हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार मौजूदा FASTag टोल कलेक्शन सिस्टम को हटाकर सैटेलाइट तकनीक पर आधारित नई प्रणाली शुरू करने जा रही है। लेकिन मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि FASTag अभी भी देशभर में लागू रहेगा।

सरकार की मंशा जरूर है कि टोल प्लाजा पर बिना बाधा के गाड़ियों की आवाजाही हो, लेकिन इसके लिए फिलहाल एक उन्नत टोलिंग सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) और मौजूदा FASTag (RFID) तकनीक का समन्वय किया गया है।

चुने गए टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट

सरकार कुछ चयनित टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस हाईटेक सिस्टम का परीक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य है कि वाहन बिना रुके टोल क्रॉस करें और शुल्क स्वचालित रूप से कट जाए।

कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम?

• टोल प्लाजा पर लगे ANPR कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे
• साथ ही, RFID आधारित FASTag रीडर शुल्क काटेगा
• यदि कोई वाहन बिना भुगतान किए गुजरता है तो वाहन मालिक को ई-नोटिस जारी किया जाएगा
• बार-बार नियम उल्लंघन करने पर FASTag को निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित दंड लगाए जा सकते हैं

भविष्य की योजना क्या है?

भले ही 1 मई से सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम लागू नहीं हो रहा, लेकिन सरकार एक ऐसी भविष्य-दृष्टि प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे टोल प्लाजा पर समय की बचत, ईंधन की खपत में कमी और यात्रा में सुगमता सुनिश्चित की जा सके।

फिलहाल के लिए, देशभर में टोल भुगतान के लिए FASTag ही मुख्य प्रणाली बनी रहेगी।

वाहन चालकों के लिए जरूरी बातें

• 1 मई से कोई सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू नहीं हो रहा
• FASTag पहले की तरह काम करता रहेगा
• ANPR + FASTag आधारित हाइब्रिड सिस्टम का ट्रायल जारी
• सरकार भविष्य में बेहतरीन टोलिंग अनुभव देने के लिए कार्यरत है