रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए सख्त हुए नियम: अधिकतम 50,000 लोगों की अनुमति, तय हुई 7 घंटे की समय सीमा

PC: Anandabazar

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन, जुलूस और पब्लिक मीटिंग करने के लिए नई गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का एक सेट तैयार किया है। ड्राफ्ट प्रपोज़ल में कहा गया है कि रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं और सभी प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सात घंटे के अंदर पूरे होने चाहिए।

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, ऑर्गनाइज़र को किसी भी प्रोग्राम से कम से कम 10 दिन पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा, प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) से 'वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट' या खाली जगह का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। हालांकि रामलीला मैदान की कुल कैपेसिटी 50,000 तय की गई है, लेकिन संबंधित अधिकारी तय करेंगे कि किसी खास प्रोग्राम में आखिर में कितने लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में, इकट्ठा होने की प्रकृति, संभावित भीड़ और ज़रूरी सुरक्षा उपायों की जांच के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।

विरोध या रैली के दौरान लोगों की नॉर्मल आवाजाही सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई शर्तें भी लगाई गई हैं। ऑर्गनाइज़र को ट्रैफिक कंट्रोल और पार्किंग के इंतज़ाम के लिए पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। सड़क, फुटपाथ या इमरजेंसी सर्विस को किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोग कोई भी हथियार, आग पकड़ने वाली चीज़ें या कानून के तहत मना की गई कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही, मीटिंग की जगह पर ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, SOP का ड्राफ़्ट मंज़ूरी के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया है। ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद नए नियम लागू हो जाएँगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को तय प्रोटेस्ट वेन्यू की लिस्ट से बाहर कर दिया था। इसकी जगह, रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को प्रोटेस्ट के लिए दूसरी जगहों के तौर पर पहचाना गया था। पुलिस के मुताबिक, रामलीला मैदान में होने वाली भीड़, टाइमिंग और सिक्योरिटी को लेकर यह खास फ्रेमवर्क ट्रैफिक जाम कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी के मामलों को ध्यान में रखकर बनाया गया था।