तमिलनाडु के CM विजय ने परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द किया, विरोध के बीच घरों को 3 फ़्री गैस सिलेंडर देने का किया वादा
- byvarsha
- 24 Aug, 2026
PC: LINKEDIN
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार कांचीपुरम जिले के परंदूर में एक नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्लान छोड़ देगी। इसका कारण खेती की ज़मीन और किसानों और स्थानीय लोगों की रोज़ी-रोटी पर पड़ने वाला असर बताया गया है।
तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, विजय ने कहा कि चेन्नई की बढ़ती ज़रूरतों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बढ़ते कार्गो ट्रैफिक को देखते हुए वहां एक नए एयरपोर्ट की ज़रूरत है।
हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रोजेक्ट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां खेती की ज़मीन और रिहायशी इलाकों को कम से कम नुकसान हो।
विजय ने कहा कि चेन्नई का मीनांबक्कम एयरपोर्ट, जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) मैनेज करता है, की अभी सालाना 30 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता है। नए एयरपोर्ट की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इसकी लोकेशन से लोगों की रोज़ी-रोटी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए या खेती की ज़मीन का कोई बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए।
CM विजय परंदूर के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं
20 जनवरी, 2025 को एगनपुरम और दूसरे गांवों के अपने दौरे को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने परंदूर और आसपास के 12 गांवों को कवर करने वाले प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की शिकायतें सुनी हैं।
विजय ने कहा, "मैं चेन्नई के परंदूर और आसपास के 12 गांवों में बनने वाले एयरपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं।"
उन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताया और अपनी खेती की ज़मीन की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के साथ एकजुटता दिखाई।
विजय ने कहा कि उन्होंने पहले अक्टूबर 2024 में विक्रवंडी में हुई एक पब्लिक मीटिंग में परंदूर एयरपोर्ट का विरोध किया था।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसमें एयरपोर्ट की भूमिका के लिए अपने सपोर्ट पर ज़ोर देते हुए, विजय ने कहा कि परंदूर प्रोजेक्ट के लिए सही जगह नहीं थी।
उन्होंने कहा, "लेकिन, यह प्रोजेक्ट पारंदूर में नहीं होना चाहिए। सरकार को इस प्रोजेक्ट पर फिर से सोचना चाहिए," और कहा कि एक दूसरी जगह की पहचान की जानी चाहिए जहाँ खेती की कम से कम ज़मीन पर असर पड़े, और लोगों की रोज़ी-रोटी पर कोई असर न पड़े।
पारंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में
अब रद्द हो चुका पारंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पिछली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार ने अगस्त 2022 में रखा था, जिसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO) नोडल एजेंसी थी। हालाँकि, इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण से जुड़ी चिंताएँ पैदा हुईं और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था और अब उसने प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है।
DMK ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
हालाँकि, DMK ने TVK के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र ने भी पारंदूर एयरपोर्ट को मंज़ूरी दी थी। असेंबली के बाहर रिपोर्टर्स से बात करते हुए, DMK लीडर थंगम थेन्नारासु ने कहा कि चेन्नई के लिए दूसरा एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी था, लेकिन विजय की सरकार ने पॉलिटिकल वजहों से प्लान कैंसिल कर दिया।
न्यूज़ एजेंसी ANI ने उनके हवाले से कहा, "एयरपोर्ट पारंदूर में होना सबसे अच्छा होगा। पॉलिटिकल वजहों से पारंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने से इकोनॉमिक नुकसान होगा। कई इंडस्ट्रीज़ आंध्र प्रदेश की ओर चली जाएंगी। हम पहले ही होसुर एयरपोर्ट खो चुके हैं।"
CM विजय ने महिलाओं के लिए फ्री LPG सिलेंडर, फ्री बस यात्रा का ऐलान किया
असेंबली में बात करते हुए, विजय ने यह भी ऐलान किया कि हर परिवार को तीन फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे, और रकम सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु में लगभग 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
ANI ने विजय के हवाले से कहा, "यह स्कीम जनवरी में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू होगी, जिसके लिए हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।" "सालाना 2.5 लाख रुपये से कम इनकम वाले परिवार, छोटे और मार्जिनल किसान परिवार, दिव्यांग परिवार और दूसरे कमज़ोर तबके के लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा।"
" मुख्यमंत्री ने वेत्री पयानम स्कीम को बढ़ाने का भी ऐलान किया, जो तमिलनाडु में महिलाओं को बस में मुफ़्त सफ़र देती है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ़्त सफ़र कर सकेंगी।
विजय ने कहा कि महिलाएं मुफ़स्सिल और पहाड़ी इलाकों में आम बसों में भी मुफ़्त सफ़र कर सकेंगी, और यह इस साल गांधी जयंती से लागू होगा। उन्होंने साफ़ किया कि सफ़र की संख्या पर कोई इनकम लिमिट या कैप नहीं होगी, और यह सुविधा ट्रांसजेंडर लोगों को भी मुफ़्त सफ़र के लिए दी जाएगी।






